अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। सालों से जिस चीज का इंतज़ार था, वह अब जल्द हकीकत बन सकती है। बात हो रही है 18 महीने के Dearness Allowance (DA) Arrears की – जिसे लेकर काफी समय से कर्मचारी संगठनों में असंतोष बना हुआ था।
क्या है 18 महीने का DA Arrears मामला?
कोरोना महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था। यह फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया था। उस दौरान कर्मचारियों को केवल फ्रीज़्ड DA दर पर सैलरी दी गई, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
अब 2025 में, कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। 23 अप्रैल 2025 को हुई JCM (Joint Consultative Machinery) की बैठक में यह मांग दोहराई गई कि 18 महीने की राशि तत्काल दी जाए।
कितना है बकाया और कितना खर्च आएगा?
अगर सरकार सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बकाया DA/DR देती है, तो इस पर लगभग ₹40,000 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि यह बड़ी राशि है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह उनका वैध अधिकार है।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा भी तय!
इस खुशखबरी के साथ एक और बड़ा ऐलान भी सामने आया है – 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी।
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब 2026 से पहले नए वेतन आयोग की मांग जोरों पर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8th Pay Commission को हरी झंडी दे दी है।
किसे होगा फायदा?
- 36 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी
- 65 लाख पेंशनभोगी
- पारिवारिक पेंशन धारक
- राज्य सरकार के कर्मचारी (संभावित रूप से)
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
नई रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़कर 2.86 किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 40% से 50% तक की वृद्धि हो सकती है।
उदाहरण:
यदि आपका वर्तमान बेसिक पे ₹25,000 है, तो नया बेसिक पे ₹57,200 तक हो सकता है। इसके साथ DA, HRA, TA और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे।
DA और वेतन आयोग से जुड़े अन्य फायदे
- भविष्य की पेंशन में वृद्धि
- PF योगदान में इजाफा → ज्यादा सेवानिवृत्ति फंड
- HRA और यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी
- ग्रेच्युटी और बीमा लाभ में सुधार
सरकार की चुनौतियाँ और बजट दबाव
हालाँकि कर्मचारी संगठनों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन ₹40,000 करोड़ जैसी बड़ी राशि जारी करना सरकार के बजट पर भारी पड़ सकता है। फिर भी, चुनावी वादों और आर्थिक सुधारों के बीच यह फैसला सरकार के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम साबित हो सकता है।
आगे क्या होगा?
- DA arrears पर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा
- 8th Pay Commission के Terms of Reference तय होंगे
- आयोग को कार्य आरंभ करने में 1.5–2 साल लग सकते हैं
- 2026 तक नया वेतनमान लागू होने की उम्मीद है
