Old Pension Scheme Latest News ;पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। साल 2004 में केंद्र सरकार ने OPS को बंद कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, लेकिन अब लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार OPS को फिर से लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
OPS और NPS में क्या है फर्क?
| विशेषता | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | नई पेंशन योजना (NPS) |
|---|---|---|
| पेंशन राशि | अंतिम वेतन का 50% तय पेंशन | बाजार आधारित, निश्चित नहीं |
| सुरक्षा | जीवनभर वित्तीय सुरक्षा | बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर |
| योगदान | कर्मचारी योगदान नहीं करता | कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान |
| रिस्क | कोई जोखिम नहीं | निवेश आधारित जोखिम |
कर्मचारियों का बढ़ता दबाव और आंदोलन
- सरकारी कर्मचारी संगठन जैसे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, पेंशन बचाओ मंच, और शिक्षक संघ लगातार OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
- इन संगठनों का कहना है कि NPS में रिटायरमेंट के बाद स्थिर आमदनी नहीं रहती, जिससे कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं।
किन राज्यों ने OPS को किया बहाल?
कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से पहले ही OPS को बहाल कर दिया है या प्रक्रिया शुरू कर दी है:
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- पंजाब
- हिमाचल प्रदेश
केंद्र सरकार की समिति और सिफारिश
- केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसने हाल ही में OPS को पुनः लागू करने की सिफारिश की है।
- उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई कर्मचारियों की बैठक में भी इस बात की पुष्टि हुई कि केंद्र सरकार इस विषय पर सकारात्मक रूख रखती है।
क्या मिलेगा एरियर?
- सूत्रों के अनुसार, यदि OPS को बहाल किया जाता है, तो पिछले 18 महीनों का एरियर भी दिए जाने की संभावना है।
- हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर लगातार चर्चा जारी है।
क्या हैं चुनौतियां?
- NPS में जमा रकम का क्या होगा?
- वित्तीय बोझ कैसे वहन किया जाएगा?
- कानूनी अड़चनें कैसे दूर होंगी?
इन सभी पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है, और उचित दिशा-निर्देश जल्द जारी हो सकते हैं।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना की वापसी एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला साबित हो सकता है, जो लाखों कर्मचारियों को जीवनभर की वित्तीय सुरक्षा देगा। साथ ही, यह उन युवाओं के लिए भी राहत लाएगा जो आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
